
पिछले 26 साल से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हुकुमचंद मिल के मजदूरों द्वारा मप्र सरकार के विरुद्ध हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। 5 लाख लोगों के हस्ताक्षर के लक्ष्य को लेकर प्रारंभ इस अभियान को सोमवार तक 50 हजार लोगों का समर्थन प्राप्त हो गया है। मजदूरों का कहना है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी जन आशीर्वाद यात्रा लेकर जब इंदौर आएं तो साथ में मजदूरों के बकाया पैसों का चेक भी लाएं या कोई अच्छी खबर लेकर अाएं। 1991 में मिल बंद होने के बाद से आज तक मजूदर अपने बकाया पैसे के लिए संघर्ष कर रहे है। 6 अगस्त 2007 को हाई कोर्ट ने मिल मजदूरों के पक्ष में 229 करोड़ रुपए का क्लेम स्वीकृत किया था। यह पैसा मिल की जमीन बेचकर मजदूरों को प्रदान किया जाना था लेकिन मिल की जमीन पर नगर निगम और मप्र सरकार ने अपना-अपना दावा जता दिया, मामला फिर कोर्ट में पहुंचा और कोर्ट ने मप्र सरकार के दावे को खारिज कर दिया। इसके बावजूद अब तक मजदूरों को उनका पैसा नहीं मिला है।
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